14 दिसंबर को किसान संगठनो के आहवान पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (AIKKMS) ने भोपाल कलेक्टर ऑफीस पर प्रदर्शन कर किसानों की मांगो के समर्थन मे प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए श्रीमती जॉली सरकार ने कहा कि सरकारें सभी सार्वजनिक क्षेत्र को प्राइवेट कंपनियो के हवाले करने के बाद अब इन कृषि कानूनों के माध्यम से पहले से बर्बाद खेती, किसानी को भी मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हवाले कर देना चाहती है।
एपीएमसी एक्ट के द्वारा निजी मंडियों को खोलने की छूट देना ईसी की शुरुआत है । कान्ट्रेक्ट फार्मिंग से किसानों को निजी कंपनियों की लूट के लिए खुली छूट मिल जायेगी साथ ही जमाखोरी पर लगी कानूनी रोक को हटाने से मंहगाई जमाखोरी तेजी से बढ़ेगी । इसलिये समाज के हर तबके को इन कृषि कानूनों का खुल कर विरोध करना चाहिए व किसान आंदोलन को हर संभव मदद करना चाहिए । संचालन मुदित भटनागर ने किया।
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